भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी वर्किंग डे पर बेटे के लिए इच्छामृत्यु मांग रहे माता-पिता को बड़ी राहत दी है. उन्होंने यूपी सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और इलाज की व्यवस्था करने को कहा है. दरअसल, 30 वर्षीय हरीश पिछले 13 साल से कोमा (वेजिटेटिव स्टेट) में हैं. उनके इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ मां-बाप ने बेटे की इच्छामृत्यु के लिए याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने पैसिव यूथेनेशिया (Passive Euthanasia) की अनुमति देने की मांग की थी, ताकि वे अपने बेटे के जीवन समर्थन उपायों को हटाकर उसे प्राकृतिक मौत की ओर बढ़ने दे सकें. पैसिव यूथेनेशिया में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है और इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है.

आखिरी दिन चंद्रचूड़ ने की पहल

डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने अंतिम कार्यदिवस पर हस्तक्षेप किया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे हरीश राणा की देखभाल के लिए चल रहे चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के उपायों पर विचार करें, क्योंकि उनके माता-पिता अपने बेटे की देखभाल के लिए सक्षम नहीं थे. दरअसल, राणा के माता-पिता, आशोक राणा (62) और निर्मला देवी (55), को लंबे समय से अपने बेटे की देखभाल में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. हरीश राणा को सिर में गंभीर चोट लगी थी जब वह मोहाली में पढ़ाई के दौरान चौथी मंजिल से गिर गए थे.