नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दोहरे मोर्चे पर खड़ी दिख रही है। एक तरफ मजबूत घरेलू मांग के दम पर जीडीपी रफ्तार दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। वहीं, दूसरी ओर ईरान युद्ध से महंगे हुए कच्चे तेल (क्रूड) और कमजोर मॉनसून ने महंगाई की टेंशन बढ़ा दी है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्श की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दिसंबर में 0.25 फीसदी और 2027 की पहली छमाही में 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। वैसे सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और ऊंची ब्याज दरों के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बने रहने का अनुमान है।
बढ़ेगा EMI का बोझ
बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले महीनों में कर्ज और महंगा कर सकता है। गोल्डमैन सैक्श की ताजा रिसर्च रिपोर्ट से इसका पता चलता है।
इसके मुताबिक, आरबीआई कैलेंडर वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही तक बेंचमार्क ब्याज दर यानी रेपो रेट में कुल 75 बेसिस पॉइंट (0.75 फीसदी) की बढ़ोतरी कर सकता है।
रिपोर्ट का अनुमान है कि दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.25 फीसदी और इसके बाद 2027 की पहली छमाही में 0.50 फीसदी का और इजाफा करेगा। इससे रेपो रेट बढ़कर 6.25 फीसदी के स्तर पर पहुंच जाएगा।
आरबीआई ने अक्टूबर की पॉलिसी में करीब चार साल बाद पहली बार रेपो रेट को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.50 फीसदी किया था। रॉयटर्स के एक पोल में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि दिसंबर में आरबीआई कम से कम 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.75 फीसदी पर ले जाएगा।
महंगाई के मोर्चे पर बढ़ी हैं चुनौतियां
महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ी हैं। इसके कारण आरबीआई सख्त रुख अपनाने को मजबूर है। ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, कमजोर मॉनसून और 'अल नीनो' के असर से खुदरा महंगाई अक्टूबर में आरबीआई के 6 फीसदी के ऊपरी दायरे को पार कर गई। यह बढ़कर 6.1 फीसदी पर पहुंच गई।
गोल्डमैन सैक्श के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट शांतनु सेनगुप्ता का मानना है कि अगली दो तिमाहियों तक महंगाई 6 फीसदी के आसपास बनी रहेगी। 2027 में इसके औसतन 5.7 फीसदी रहने का अनुमान है। ऊंची ब्याज दरों और टैक्स कटौती का असर कम होने से अगले साल आर्थिक विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है।
गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2026 के 7.9 फीसदी के मुकाबले 2027 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। वहीं, रॉयटर्स पोल में वित्त वर्ष 2026-27 में 7.2 फीसदी और अगले दो साल में 7 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है।
अर्थव्यवस्था की बुनियाद अब भी मजबूत
वैसे ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल टेंशन और महंगाई के दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी रफ्तार अब भी बेहद मजबूत बनी हुई है।
30 नवंबर को जारी होने वाले आधिकारिक आंकड़ों से पहले रॉयटर्स की ओर से 43 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वे के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है।
इससे पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) में अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी थी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यात्री वाहनों की मजबूत बिक्री, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, सरकारी पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) और निजी निवेश में सुधार के चलते ग्रोथ को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। हालांकि, कमजोर मॉनसून के चलते कृषि क्षेत्र एकमात्र कमजोर कड़ी बना हुआ है।
इस लिहाज से भी भारत आकर्षक
बाहरी मोर्चे और शेयर बाजार के लिहाज से भी भारत की स्थिति आकर्षक है। गोल्डमैन सैक्श ने 2027 में रियल इंवेस्टमेंट ग्रोथ 8.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। एनर्जी सिक्योरिटी, रक्षा और रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में निवेश बढ़ने के दम पर ऐसा होगा।
वहीं, मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के चलते करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) जीडीपी के करीब 1 फीसदी तक सीमित रहने की उम्मीद है। जबकि अगले 12 महीनों में रुपया डॉलर के मुकाबले 96 तक जा सकता है।
घरेलू मांग और कॉर्पोरेट आय में मजबूती को देखकर गोल्डमैन सैक्श ने भारतीय बाजार को 'ओवरवेट' रेटिंग दी है। 2027 के अंत तक निफ्टी के 28,500 के स्तर तक पहुंचने का टारगेट तय किया है।