भारत में 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों के आधार पर ब्लॉक करने का मामला सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। यह कार्रवाई दो राज्यों के हाईकोर्ट ऑर्डर के आधार पर की गई थी, जिन्हें कि जांच में पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। यह खुलासा रॉयटर्स ने अपनी पड़ताल में किया है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैसे पकड़ा गया फर्जीवाड़ा?

रिपोर्ट के मुताबिक,2 जुलाई और 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे। इन आदेशों के साथ राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपियां भी संलग्न थीं।

जब दोनों ही आदेशों के रिकॉर्ड को चेक किया गया, तो दोनों ही कोर्ट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेटा में इनका कोई अता-पता नहीं मिला। इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने साफ किया है कि उनके नाम से जारी हुआ आदेश साफ तौर पर धोखाधड़ी का मामला है और यह कोर्ट के सर्वर पर मौजूद नहीं है।



नकली QR कोड का हुआ इस्तेमाल

14 अगस्त के इलाहाबाद कोर्ट के फर्जी आदेश पर बकायता कोर्ट का लोगो, नीली मुहर और जस्टिस गरिमा प्रसाद के नाम के हस्ताक्षर थे। इसमें एक फर्जी QR कोड का भी इस्तेमाल हुआ है।
इस कोड को स्कैन कर ने पर एक रैंडम वेबपेज खुलता था और उस पर सिर्फ केस नंबर लिखा था। इसे लेकर भी जस्टिस प्रसाद के ऑफिस ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत के बाद साइबर क्राइम टीम ने अज्ञात जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है।



ईमेल के जरिए किया गया गुमराह

  • इस पूरे खेल में ईमेल का इस्तेमाल बेहद शातिर तरीके से किया गया था। 19 जुलाई की रात दूरसंचार विभाग को आर्यन चौधरी नाम के एक वकील की ओर से ईमेल किया गया था। इस ईमेल में राजस्थान कोर्ट का फर्जी आदेश भी था, जिसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया था।

  • इसके दो दिन बाद सरकार ने 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया।

  • इसी तरह 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम से एक शख्स ने ईमेल भेजकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का नकली आदेश ईमेल किया। इसके आधार पर 2 सितंबर को 95 अन्य सट्टेबाजी वेबसाइटों को बंद करने का फरमान जारी हो गया।


AI के इस्तेमाल पर भी उठ रहे सवाल

इस मामले ने पाया गया है कि फर्जी आदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आईटी कानूनों का हवाला दिया गया थी और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वाली मुहरों का इस्तेमाल हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे हैं कि इसमें AI का इस्तेमाल भी हो सकता है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि AI और तकनीक की मदद से कोर्ट, सरकार और सरकारी विभागों की आखों में भी धूल झोंकी जा सकती है।