चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, फिर भी नहीं थम रहा एसआईआर विवाद, अब आगे क्या होगा? 5 बड़े सवाल

Updated on 27-09-2026 02:34 PM

चुनाव आयोग (ईसी) ने स्पेशल इंटेसिव रिवीज़न (एसआईआर) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद के बीच शनिवार को बैठक की.

इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हुए. बैठक के बाद ईसी ने कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी बड़े फ़ैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ बदलावों का भी एलान किया है. लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके सहयोगी दलों ने आयोग के स्पष्टीकरण का स्वागत किया है. ऐसे में सवाल है कि विवाद अब किस दिशा में जाएगा?

यह बैठक इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसमें चुनाव आयुक्तों के बीच एसआईआर, वोटर डेटा और फ़ॉर्म-6 से जुड़े मुद्दों पर मतभेद का दावा किया गया था.

बैठक के बाद आयोग ने कहा कि एसआईआर से जुड़े उसके आदेश और शेड्यूल तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से जारी हुए हैं. आयोग ने यह भी कहा कि दो चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठियां आयोग की किसी नीति या एसआईआर के फ़ैसले से जुड़ी नहीं थीं.

लेकिन कांग्रेस ने आयोग के बयान को टाल-मटोल वाला बताते हुए कहा कि इससे उसके उठाए मूल सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. पार्टी ने एसआईआर रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफ़े की मांग दोहराई है.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि आयोग के बयान से साफ़ हो गया है कि एसआईआर को लेकर लगाए गए आरोपों का आधार नहीं है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.

1. चुनाव आयोग ने क्या कहा और विपक्ष को इसमें क्या 'कमी' दिखी?

आयोग ने यह भी कहा कि दो चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठी किसी चुनावी नीति या एसआईआर के फ़ैसले से जुड़ी नहीं थी. यह एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा मामला था.

इसके अलावा आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ बदलावों का एलान किया.

नोटिस पाने वाले मतदाताओं के दस्तावेज़ लेने के लिए बूथ लेवल ऑफ़िसर (बीएलओ) उनके घर जा सकेंगे. सामान्य तौर पर उन्हें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर (ईआरओ) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर (एईआरओ) के सामने व्यक्तिगत रूप से जाने की ज़रूरत नहीं होगी. ज़रूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन भी हो सकती है.

आयोग ने यह भी कहा कि ईसीआईएनईटी (चुनाव आयोग का पोर्टल) की स्वतंत्र समीक्षा के लिए विशेषज्ञों वाली समिति बनाई जाएगी. बैठकों का एजेंडा पहले से साझा करने और मिनट्स जारी करने की व्यवस्था पर भी ज़ोर दिया गया है.

लेकिन कांग्रेस ने इसे विवाद का समाधान नहीं माना.

कांग्रेस का कहना है कि अगर दो चुनाव आयुक्तों ने फ़ॉर्म 6 में बदलाव को "अनाधिकृत और ग़ैर-क़ानूनी" कहा था, तो इस पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया गया.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर आयोग के प्रेस नोट को "टू लेम, टू लिटिल, टू लेट" बताया.

उन्होंने कहा कि प्रेस नोट ने तीन बड़े सवालों के जवाब नहीं दिए- फ़ॉर्म-6 में बदलाव, युवा मतदाताओं का सवाल और ईसीआईएनईटी.

पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, "जब तक चुनाव आयोग ख़ास क़ानूनी आपत्तियों का जवाब नहीं देता, तब तक कितने भी लंबे प्रेस नोट जारी कर दिए जाएं, सर्वसम्मति का कितना भी दावा कर लिया जाए या कोई और तमाशा कर लिया जाए, इससे ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी."

"अभी भी उनके लिए देर नहीं हुई है. उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए."

2. फ़ॉर्म-6 और युवा वोटरों का सवाल क्या है?

फॉर्म-6' वह फ़ॉर्म है जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए किया जाता है.

कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर से जुड़े बदलावों के दौरान इस फ़ॉर्म में ऐसा सवाल जोड़ा गया, जिससे नए मतदाताओं को अपने या अपने माता-पिता/दादा-दादी के पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से संबंध बताना पड़ा.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने इस बदलाव को "अनाधिकृत और ग़ैर-क़ानूनी" बताया था.

चुनाव आयोग ने अपने नए प्रेस नोट में कहा कि एसआईआर से जुड़ा फ़ॉर्म-6 डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखा गया है

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