पीएम मोदी ने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के उठाए क़दमों की तारीफ़ की, राहुल गांधी ने कहा- स्टूडेंट्स का अपमान मत कीजिए

Updated on 24-07-2026 03:04 PM

देश भर में कई जगहों पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके पेपर लीक के बाद अपनी सरकार के उठाए गए क़दमों का ज़िक्र किया.

साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसे कड़े क़दम उठाएगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके.

नीट पेपर लीक के बाद देश में कई जगहों पर छात्रों का ग़ुस्सा फूट पड़ा.

जून के आख़िरी सप्ताह में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था. उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें.

उसके बाद अलग-अलग जगहों से भी छात्रों के प्रदर्शन की ख़बरें सामने आ रही हैं. देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इस आंदोलन की लगातार कवरेज कर रहा है. विपक्ष भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने यह वीडियो संदेश अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया.

वीडियो में पीएम ने कहा, "पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह पीड़ादायक है. इसलिए इस घटना के बाद सरकार ने कई क़दम उठाए हैं. गुनाहगारों को पकड़ा है और आज वे जेल में हैं."

पीएम ने यह भी कहा कि पेपर लीक के बाद विद्यार्थियों का साल ख़राब न हो, इसका भी उनकी सरकार ने ख़्याल रखा.

वो बोले, "सरकार ने इतने कम समय में 22 लाख छात्र दोबारा परीक्षा दे सकें, इसका भी हमने प्रबंध किया. और फिर परीक्षा का रिज़ल्ट भी 19 जून को आ गया, जिसमें सफल विद्यार्थियों और उनके परिवारों की ख़ुशियों की ख़बरें लगातार आ रही हैं."

पीएम ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से सख़्ती से निपटने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है.

उन्होंने कहा कि इतने कम समय में हमने परीक्षा करा दी, "लेकिन हम इतने से ही संतोष करने वाले लोगों में से नहीं हैं. मैंने संबंधित विभागों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मसौदा तैयार करने को कहा, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत करके तैयार किया और हमें दे भी दिया."

पीएम ने कहा कि सोमवार को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा तो इस बिल को उनकी सरकार जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं के दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके.

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