अमेरिकी सीनेट ने पास किया ये बिल, भारत समेत इन देशों पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ का प्रावधान

Updated on 08-08-2026 10:25 PM

अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को पारित कर दिया है. इसमें रूस से तेल और गैस ख़रीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ़ लगाने का प्रावधान है.

रूसी ऊर्जा का चीन और भारत सबसे बड़े ख़रीदार हैं. इसके साथ ही ईरान पर लगे प्रतिबंधों को भी कड़ा किया गया है.

सीनेटर लिंडसे ग्राहम की ओर से इस बिल को आगे बढ़ाया गया था. इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों का समर्थन मिला और अंततः 86 के मुक़ाबले 11 वोटों से पारित किया गया.

साउथ कैरोलाइना के रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम की पिछले महीने यूक्रेन की यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी.

वोटिंग से ठीक पहले अपने भाई की सीट पर नियुक्त सीनेटर डार्लिन ग्राहम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ज़िक्र करते हुए कहा, "यह क़ानून पुतिन को वहीं चोट पहुंचाएगा, जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी."

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल करने के लिए इस बिल को पिछले साल तैयार किए गए मूल मसौदे की तुलना में काफ़ी सीमित कर दिया गया है.

ट्रंप ने यूक्रेन को सीधे दी जाने वाली अधिकांश अमेरिकी सहायता बंद कर दी है और इसके बजाय यूक्रेन को हथियार बेचने की नीति अपनाई है, जिसका भुगतान अक्सर अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी करते हैं.

हालांकि, इस बिल को अभी प्रतिनिधि सभा से पारित होना बाक़ी है.

कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों और केंटकी के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने चेतावनी दी है कि ट्रंप इस बिल का इस्तेमाल चीन और भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक नए टैरिफ़ लगाने के लिए क़ानूनी आधार के रूप में कर सकते हैं.

नए टैरिफ़ लगाने के अधिकार को रोकने के लिए पॉल का संशोधन ख़ारिज हो गया.

इस क़ानून के तहत ट्रंप को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ख़रीदने वाले पांच सबसे बड़े ख़रीदार देशों के साथ-साथ रूस को ऊर्जा संबंधी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले पांच प्रमुख देशों पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने का अधिकार मिल जाएगा.

हालांकि दोनों दलों के सीनेटरों ने इस क़दम को रूस के लिए बड़ा झटका बताया है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप वास्तव में इन नए अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे या नहीं.

व्हाइट हाउस ने व्यापक छूट का प्रावधान करवाया है, जिससे राष्ट्रपति के पास दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का काफ़ी व्यापक अधिकार रहेगा.

बिल में 1996 के ईरान प्रतिबंध अधिनियम को भी 2031 तक बढ़ाने का प्रावधान है.

इस क़ानून के तहत ईरान के साथ कारोबार करने वाली ग़ैर-अमेरिकी कंपनियों पर सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं. यह क़ानून इसी साल समाप्त होने वाला था.

बिल राष्ट्रपति को अमेरिका में आयात होने वाले रूसी सामान पर 500 फ़ीसदी का व्यापक टैरिफ़ लगाने का अधिकार भी देता है.

नए टैरिफ़ लगाने का यह अधिकार पांच साल तक लागू रहेगा.

व्हाइट हाउस पहले भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ईरान के साथ युद्ध के दौरान होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल बाज़ार में पैदा हुए संकट के चलते उसने रूस के तेल निर्यात पर कई अस्थायी छूट दी थीं.

पिछले साल ट्रंप ने रूस से भारत की ऊर्जा ख़रीद को लेकर भारतीय सामान पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था, लेकिन बाद में अमेरिका-भारत के व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में मदद के लिए इसे हटा दिया.

हालांकि जुलाई में ट्रंप ने 'जबरन मजदूरी' करवा कर सामान निर्यात करने का आरोप लगाते हुए भारत पर दस फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने का आदेश दिया था.

रूस के सबसे बड़े तेल ख़रीदारों में शामिल चीन को इसी तरह की पाबंदियों से पूरी तरह छूट मिली क्योंकि ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक तनाव को सीमित रखने की कोशिश की है.

चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा ख़रीदार है.

रूस से सबसे ज़्यादा तेल और गैस आयात करने वाले देशों चीन, भारत, अज़रबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं.

अगर अमेरिका ने भारत को 100 फ़ीसदी टैरिफ़ के दायरे में रखने का फ़ैसला किया तो भारत का तेल आयात बिल काफ़ी बढ़ जाएगा.

हालांकि, बिल के पारित होते ही टैरिफ़ अपने आप लागू नहीं होंगे.

यह राष्ट्रपति को अपने अधिकार के तहत टैरिफ लगाने को मंज़ूरी देता है.

टैरिफ़ कब और किस रूप में लागू होंगे, यह क़ानून के अंतिम स्वरूप और उसके क़ानून बनने के बाद राष्ट्रपति के फ़ैसले पर निर्भर करेगा.

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