दूसरी ओर जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन जारी है.

मंगलवार शाम को राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया.

कुछ घंटे बाद राहुल गांधी और हिरासत में लिए गए बाकी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा कर दिया गया.

इससे पहले हिरासत में लिए गए कुछ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने तो वहीं कुछ नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया था. इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हिरासत में लिए गए नेताओं से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची थीं.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हिरासत में लिए जाने के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया.

इससे पहले पीएम आवास के पास धरना दे रहे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से मिलने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुँचे थे. मुलाक़ात के बाद उन्होंने इस बारे में एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा.

जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वादा करके अपनी बात से मुकर गए.

जितेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि "न तो सरकार को और न ही उसके मंत्रियों को यह तय करने का कोई अधिकार है कि विपक्ष के नेता या इस देश के करोड़ों छात्र क्या मांग कर सकते हैं या नहीं."

पवन खेड़ा ने सोमवार को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करने को लेकर कहा कि इसके लिए सरकार को बिना शर्त स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगनी चाहिए.

इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक बयान दिया.

हालांकि पीएम मोदी का ये बयान सीधे नहीं आया बल्कि केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के ज़रिए सामने आया.

राहुल गांधी से मुलाक़ात के बाद जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट के ज़रिए इसके बारे में जानकारी साझा की थी.

उन्होंने लिखा, "सरकार ने मुझे और मेरे साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने मौके पर भेजा था."

जितेंद्र सिंह ने लिखा, "राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि वे अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि यह स्थल धरने का स्थल नहीं है, और यहां पर धरना करने से जनसाधारण को काफी असुविधा भी पहुंच रही है. राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है, तो वह अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे."

"कुछ ही समय में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद, राहुल गांधी को यह आश्वसान दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है, और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है."

"राहुल गांधी जी को जब यह सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वह इतने पर ही नहीं मानेंगे बल्कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे़ का भी आश्वसान चाहा. उन्होंने कहा कि अब मेरी दो मांगे हैं: संसद में चर्चा एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा."

"जब उनको याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगें बदल गई हैं. जब उनको विनम्रता से ये समझाने का प्रयास किया गया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्ज़ी है. जब गृह सचिव ने यह समझाने का प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए अनुकूल नहीं हैं तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्ज़ी है वे जहां बैठें."

"राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गंभीर विषय पर नियमानुसार औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया है. राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है."