कोयला उद्योग में प्रस्तावित 12 वें वेतन समझौते की प्रक्रिया इस बार पूरी तरह बदले हुए स्वरूप में होगी। नए श्रम कानून लागू होने के बाद अब वेतन निर्धारण के लिए वर्षों से चली आ रही संयुक्त द्विपक्षीय कोयला उद्योग समिति (जेबीसीसीआई) का गठन नहीं होगा। इसकी जगह नेगोसिएशन काउंसिल (वार्ताकार परिषद) बनाई जाएगी, जिसमें केवल निर्धारित समर्थन हासिल करने वाली ट्रेड यूनियनों को ही प्रतिनिधित्व मिलेगा।