CGPSC जांच में पूर्व पटवारी संघ अध्यक्ष का परिवार भी रडार पर, दो बेटियां पटवारी और बेटा नायब तहसीलदार
Updated on
02-09-2026 02:49 PM
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच अब दुर्ग में पूर्व पटवारी संघ प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह राजपूत के परिवार तक पहुंच गई है।
मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) की टीम ने दुर्ग के सिकोला भाठा स्थित बंगाली कॉलोनी में राजपूत के निवास पर दबिश दी। करीब आठ अधिकारियों की टीम दो वाहनों से पहुंची और घर में दस्तावेजों तथा विभिन्न रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज लिए जाने की जानकारी सामने आई है
चर्चा में आए परिवार के रिकॉर्ड
कमलेश सिंह राजपूत लंबे समय तक पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद उनके परिवार के सदस्यों की सरकारी नियुक्तियों और उनसे जुड़े रिकॉर्ड भी चर्चा में आ गए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राजपूत की दो बेटियां पटवारी, एक बेटी उपपंजीयक और बेटा नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं।
हालांकि, अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज सामने नहीं आया है, जिसमें कमलेश सिंह राजपूत, उनकी पत्नी या उनके बच्चों के नाम की संपत्तियों की पूरी सूची, रकबा अथवा बाजार मूल्य का आधिकारिक विवरण जारी किया गया हो। ऐसे में किसी संपत्ति को अवैध या आय से अधिक बताना फिलहाल उचित नहीं होगा।
दस्तावेजों की जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
सीजीपीएससी मामले में ईडी की कार्रवाई राज्य में कई स्थानों पर हुई है। दुर्ग में कमलेश सिंह राजपूत के घर हुई कार्रवाई में मिले दस्तावेजों से यदि नियुक्तियों, लेन-देन अथवा संपत्तियों को लेकर कोई कड़ी सामने आती है तो जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है। फिलहाल ईडी की ओर से कमलेश सिंह राजपूत या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी निष्कर्ष अथवा आरोप की विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
बिलासपुर की जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह जमीन की बिक्री के करार के अनुसार रजिस्ट्री और पंजीकरण कराए। महिला ने…
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच अब दुर्ग में पूर्व पटवारी संघ प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह राजपूत…
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें प्रदेश की आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखा जा रहा है। यूसीसी के प्रारूप…
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग और जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से जुड़े मामले में छह अचल संपत्तियों को चार करोड़ 36 लाख पांच हजार 780 रुपये की फिक्स्ड डिपाजिट…
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कुरुद के संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा वहां के मासूम बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को भुगतना पड़…
बहुचर्चित झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। पहले 31 अगस्त को जगदलपुर स्थित जिला…
नगर निगम जोन-छह के रावतपुरा फेस-दो में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 113 बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने संबंधित लोगों को निर्माण कार्य…