डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़े पाँच सवाल और उनके जवाब

Updated on 17-04-2026 06:20 PM

संसद में मोदी सरकार ने डीलिमिटेशन बिल पेश कर दिया है. संसद और संसद के बाहर पक्ष-विपक्ष में बयानबाज़ी जारी है. दक्षिण भारत में डीलिमिटेशन का विरोध हो रहा है.

वहां के नेताओं का कहना है कि ये प्रस्ताव दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी जैसा है. सरकार का कहना है ऐसा नहीं है और दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी.

लेकिन ये पूरा माजरा क्या है.

डीलिमिटेशन होता क्या है, वुमन रिज़र्वेशन से ये मामला किस तरह जुड़ा है. साउथ इंडियन स्टेट्स टेंशन में क्यों हैं और इस पूरे घटनाक्रम में सेंसस की चर्चा क्यों हो रही है?

लोकसभा में इस समय कुल 543 सीटें हैं, जिन पर आम चुनाव होते हैं. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक इस सीमा को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव करता है. अगर ये विधेयक पास होता है, तो लोकसभा में सीटें बढ़कर 8

. ये डीलिमिटेशन होता क्या है?

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिलाओं के लिए आरक्षण बिल को लागू करवाने के लिए बुलाए गए तीन दिन के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर 15 अप्रैल को कहा था कि इंडिया गठबंधन ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट करने का फ़ैसला किया है

डीलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन कहते हैं.

ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे आम तौर पर सेंसस के बाद किया जाता है. जनगणना के बाद ही पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र की आबादी कितनी है और इसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों (लोकसभा और विधानसभा) में बदलाव किया जाता

इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.

अब तक भारत में चार बार- 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग का गठन किया जा चुका है. इस आयोग को संविधान, शक्तियां और स्वायत्तता देता है और उनके लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.

1952 में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं और 1973 में सीटों की संख्या 543 हो गई. साल 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के ज़रिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी.

इसके बाद 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ. लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संशोधन कर इस 25 साल के लिए टाल दिया था.

अब नए विधेयक में प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएं.

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