इंडिया गेट वाले प्रोटेस्ट मार्च से पहले ही डिमांड पूरी करने चली सरकार, खुश हुई CJP
Updated on
31-08-2026 08:34 PM
क्या इंडिया गेट वाले प्रोटेस्ट मार्च से पहले ही केंद्र सरकार कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की दूसरी सबसे बड़ी मांग पूरी करने जा रही है। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ताजा याचिका के बाद सीजेपी के नेता सुखद आश्चर्य में हैं और उन्होंने खास अंदाज में बिना कुछ बोले बयां भी किया है। सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने इसे भीम राव आंबेडकर की जीत के रूप में चित्रित करते हुए बाबा साहब की तस्वीर के साथ अपना चेहरा दिखाया। वहीं, सीजेपी के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भी तस्वीरों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी।
खबर है कि केंद्र सरकार ने नीट प्रोटेस्ट और 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सरकार चाहती है कि संविधान की धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए इन केसों को रद्द कर दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मामले को त्वरित रूप से लिस्ट करने की मांग की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मंगलवार को इसे सूचीबद्ध करने को कहा है।
सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी कर रही है। इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वॉर्टर तक मार्च निकालने की घोषणा की गई है और अभिजीत दीपके ने संकेत दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वहां धरना दिया जा सकता है।
केंद्र सरकार के ताजा रुख को सीजेपी एक और अपनी जीत के रूप में देख रही है। अभिजीत दीपके ने इस खबर के जवाब में बीआर आंबेडकर की तस्वीर वाली किताब को अपने चेहरे के सामने रखकर अपनी प्रतिक्रिया इशारों में दी। उधर, सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने चश्मे के ऊपर से देखते हुए एक ऐसे पोज में तस्वीर साझा की, जैसा अक्सर लोग हैरानी की मुद्रा में करते हैं। वहीं, आशुतोष रांका ने एक इमोज शेयर की तो रत्ना सिंह ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए तस्वीर के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी।
सीजेपी की क्या दो मांगें
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म करने वाली सीजेपी ने सरकार से मांग की थी कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी केस दर्ज किए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा पेपर लीक की वजह से जान देने वाले सभी बच्चों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवाजा दिया जाए।
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