मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की जानकारी आज कैबिनेट बैठक के दौरान दी। उन्होंने सरकार के अभियान की जानकारी मंत्रियों को देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार की अलग-अलग विभागों की योजनाओं की सीधे तौर पर मॉनिटरिंग होगी। सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री विधायक मैदान में जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। इसमें अधिकारियों की पूरी टीम भी जाएगी।

शुक्रवार को मंत्रालय और जिला व संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं होगी। जिलों में कलेक्टर भी फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस अभियान में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी, खाद-बीज से संबंधित विषयों और अन्य मामलों पर फोकस किया जाएगा।

अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर फोकस होगा। अभियान के लिए अतिरिक्त राशि खर्च नहीं होगी। बड़े टेंट नहीं लगाए जाएंगे। सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्री पहले प्रभार के क्षेत्र में जाएंगे। अपने क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं जाएंगे। अभियान शुरू होने के बाद एक-दो हफ्ते में जो भी अनुभव सामने आएंगे, उसमें और सुधार किया जाएगा। गांव में पंचायत और शहर में वार्ड इसकी इकाई होंगे। हर बार इसके लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। इसके जरिये करप्शन और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कैबिनेट में मंजूर हुए ये मामले

जल संसाधन विभाग में पांच साल तक योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है।

मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना, रिहंद परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईसर संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 85.51 करोड़ है। ड्रोन तकनीक, रिसर्च आदि काम यहां होगा।

ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति देने का फैसला किया गया है।

खाद्य विभाग में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बार-बार रिन्यूवल की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी काम कर सकेंगे।

पूर्व सीएस और वर्तमान सीएस को बधाई

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को बधाई दी। प्रदेश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जो नीति आयोग के सीईओ बने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए दायित्व के लिए अनुराग जैन को बधाई दी है। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को सभी मंत्रियों ने बधाई दी है।

इन मुद्दों पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सांदीपनि स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। सांदीपनि स्कूलों का लोकार्पण भी कल प्रदेश भर में किया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना में बेस्ट परफार्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में एमपी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस पर सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रियों को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्णय के बाद एमपी में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में पेपर लीक और युवाओं के संबंधित मामलों का तीन माह में निराकरण किया जाएगा। सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए एसओपी तैयार किया जाएगा।

पीएम ने कैच द रेन के लिए सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों की मन की बात में सराहना की है। इसके लिए सीएम ने सभी को जानकारी दी।

सात हजार करोड़ रुपए के निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं।

जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस महकमे में 25 हजार से अधिक पदों पर प्रमोशन हुए हैं। साथ ही 9662 पद स्वीकृत हुए हैं। दो साल में 18200 पद स्वीकृत कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

सात अगस्त से अगले साल 8 जनवरी तक चलेगा अभियान

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत सात अगस्त से होगी जो अगले साल 8 जनवरी तक चलेगी। इसमें फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक पाने के लिए काम किया जाएगा। भोपाल से लेकर संभाग और जिले तक सभी सीनियर अफसर फील्ड में रहेंगे। भ्रमण से एक हफ्ते पहले उस क्षेत्र के सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी।

जन विश्वास अभियान में दो तरह का संवाद होगा, पहला जन संवाद और दूसरा उद्योग संवाद रहेगा, इसमें वृहद, एमएसएमई, कुटीर उद्योगों के उद्यमियों की समस्याओं का स्पाट पर निराकरण किया जाएगा।

अभियान में शामिल होने अगस्त में बड़वानी, सीधी, श्योपुर, पांढुर्णा जाएंगे सीएम

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जिले में पहुंचेंगे और भ्रमण क्षेत्र में ही जिले का समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। अगस्त में शुरू होने वाले अभियान के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बड़वानी, सीधी, श्योपुर और पांढुर्णा जाएंगे। इस भ्रमण के दौरान वाहनों की पूलिंग की जाएगी और शासकीय संस्थाओं, सार्वजनिक स्थल पर पहले से बनी संरचनाओं पर संवाद होगा।

अभियान के ये 20 महत्वपूर्ण विषय

- जल जीवन मिशन में हर घर जल की उपलब्धता और टंकी निर्माण की स्थिति की समीक्षा - आंगनबाड़ी निरीक्षण और कुपोषण से मुक्ति के लिए बच्चों के वजन और ऊंचाई मापने की स्थिति - स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण और वहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं, उपकरण की उपलब्धता, सेवा प्रदाय की जांच - स्कूल, कालेज निरीक्षण और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा अध्ययन की गुणवत्ता का निरीक्षण - सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में मिली शिकायतों का सौ फीसदी निराकरण - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का निराकरण - अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों का सौ फीसदी निराकरण - न्यायालयीन आदेश के बाद भी राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने से संबंधित प्रकरणों का निराकरण - सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम - सभी पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देना। - समग्र आईडी की ईकेवाईसी तथा आधार कार्ड निर्माण, अपडेशन का निराकरण - पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। - खाद बीज और अन्य सामग्री की उपलब्धता की स्थिति की जांच - स्थानीय राशन दुकान का निरीक्षण और आमजन का फीडबैक - शासकीय संपत्ति जैसे सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जल जीवन मिशन में बनी संरचनाएं, भवन, खेत, फसल का निरीक्षण - खाद बीज की दुकान, एजेंसी, गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक, पटाखा लाइसेंस धारकों की दुकानें, गोदाम, अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं की डीलरशिप, निजी विद्यालय का निरीक्षण - क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण के विषय में समीक्षा - सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ सभी पात्रों को मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा - ऐसी समस्याओं जिसके निराकरण की अपेक्षा जनसमुदाय प्रशासन से शीघ्र निराकरण के रूप में करता है, उसका चिन्हांकन और समाधान