सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से कहा है कि वह अपनी प्रस्तावित नीति में एक ऐसा प्रावधान शामिल करे, जिसके तहत अदालत की कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो क्लिप को बिना अनुमति अपलोड करने पर कार्रवाई की जा सके। कोर्ट ने पहले ही ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की एक पीठ अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और उसे प्रकाशित करने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।