अदालतों और भारतीय विधि आयोग ने समय-समय पर इन प्रिवेंटिव शक्तियों के दुरुपयोग पर चिंता जताई है.

1969 में विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली ये शक्तियां केवल न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास होनी चाहिए.

इसके बाद 1984 के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस अधिकारियों को एसईएम की शक्तियां देने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इसे शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के ख़िलाफ़ बताया था.

2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में इसके इस्तेमाल को लेकर सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए थे. हालांकि यह फ़ैसला पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 पर था, जो अब बीएनएसएस की धारा 126 और 170 बन गई हैं.

इस फ़ैसले में हाई कोर्ट में इन शक्तियों के इस्तेमाल के सिलसिले में कुछ आंकड़े पेश किए गए थे.

अदालत को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया था कि एक जुलाई 2017 से 13 जून 2018 के बीच दिल्ली में इन निवारक धाराओं के तहत 23,012 लोगों को हिरासत में लिया गया था.

इनमें से 7,335 – यानी लगभग एक-तिहाई – लोगों को जेल भेजा गया. इनमें से 1,119 लोग ऐसे थे, जिन्हें सात दिन से ज़्यादा समय तक जेल में रखा गया था.

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रिवेंटिव धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को एक बार में 7 दिन से ज़्यादा न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. एसईएम को हर हफ़्ते हिरासत की समीक्षा करनी होगी.

अदालत ने यह भी कहा था कि एसईएम कॉपी-पेस्ट किए गए आदेश पारित नहीं कर सकते और उन्हें हर मामले में अपना न्यायिक दिमाग़ लगाना होगा.

इससे पहले 2008 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा था कि बिना किसी ठोस कारण के शांति भंग होने की आशंका जताकर लोगों को जेल भेजना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

उस मामले में अदालत ने ग़लत तरीक़े से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया था.