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बाबुओं को भनक तक नहीं लगी और पीएम मोदी ने बना लिया एक्शन प्लान, हाई लेवल मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

Updated on 21-08-2026 02:03 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत सरकार के सेक्रेटरीज के साथ तीसरी हाई लेवल मीटिंग की. यह मीटिंग दिल्ली में पीएम आवास पर आयोजित की गई. इसमें सुरक्षा, विदेश मामलों और सुशासन से जुड़े अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का साफ निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी केवल तत्काल आंकड़ों तक ही सीमित न रहें. देश के विकास के लिए लंबी अवधि का विजन बहुत जरूरी है. मीटिंग में सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी को एक बड़ी समस्या बताया गया. पीएम ने कहा कि यह सिर्फ संगठन की नहीं बल्कि सोच से जुड़ी समस्या है. इसे खत्म करने के लिए अधिकारियों को टीम वर्क और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा. इसके अलावा देश के युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ने पर भी खास चर्चा हुई

सरकारी विभागों और युवाओं के बीच संवाद कैसे लाएगा बदलाव?

पीएम मोदी ने मीटिंग में नए विचारों और इनोवेशन पर बहुत जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों को युवाओं और यूनिवर्सिटीज के साथ ज्यादा बातचीत करनी चाहिए. इस संवाद से नीति बनाने में नए और अलग विचार आसानी से सामने आ सकते हैं. युवाओं की ऊर्जा और शिक्षण संस्थानों की रिसर्च से देश को नया रास्ता मिलेगा. इससे सरकारी नीतियां ज्यादा असरदार और भविष्य के हिसाब से पूरी तरह तैयार होंगी.

डेटा और एआई के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को क्या टास्क दिया?

डेटा को देश की बहुत बड़ी संपत्ति बताते हुए पीएम मोदी ने इसके बेहतर मैनेजमेंट की बात कही. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों के बीच डेटा शेयर करने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए. बिखरे हुए डेटा से पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता है. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. पीएम ने साफ किया कि एआई जरूरी है लेकिन फैसलों में इंसानी समझ और निगरानी भी बनी रहनी चाहिए.

डिफेंस और पोर्ट डेवलपमेंट को लेकर मीटिंग में क्या योजना बनी?

मीटिंग के दौरान भारत के डिफेंस सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाने की जरूरत बताई गई. पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस में रिसर्च और इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा. इसके लिए मानव संसाधन विकास पर भी खास फोकस करना जरूरी है. समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए उन्होंने पोर्ट लेड डेवलपमेंट की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना सरकार का बड़ा लक्ष्य है.

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