अपने X हैंडल पर मायावती ने शनिवार सुबह 4 पाइंट में पोस्‍ट किया है। उन्‍होंने लिखा- जिला सहारनपुर की मस्जिद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आएदिन मस्जिदों को काफी आपाधापी में अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने का जो सरकारी अभियान चल रहा है वह ठीक नहीं है। वैसे भी एक संवैधानिक सेक्युलर सरकार द्वारा सभी धर्मों के मानने वालों एवं उनके धार्मिक स्थलों आदि का एक समान आदर-सम्मान व उनकी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व बनता है। इस्लाम मज़हब में मस्जिदें हर दिन इबादत बल्कि दिन में कई बार जमात के साथ नमाज पढ़ने का मुख्य व अभिन्न अंग हैं, जिसको ध्यान में रखकर व भारतीय परम्परा के अनुसार सम्मान देना देश व व्यापक जनहित में जरूरी है

'सरकार ही नहीं, कोर्ट भी ध्‍यान दे'

बसपा प्रमुख ने आगे लिखा है- बिना नियम-कानून का समुचित अनुपालन किए हुये किसी भी अभियुक्त का मकान ध्वस्त करके उसके पूरे परिवार को सामूहिक तौर पर सजा देकर बेघर बार कर देने की कार्रवाईयों से भी लोग काफी विचलित हैं। ऐसे में बीएसपी सरकार की तरह का कानून द्वारा कानून का राज का व्यवहार जरूरी है। अतः केवल सरकार ही नहीं बल्कि माननीय न्यायालय भी इस ओर समुचित ध्यान दें तो यह उचित होगा। लेकिन ऐसे हालात में सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण भी ज़रूर बना कर रखें, पार्टी की यह भी अपील है

इमरान मसूद बोले- सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा मामला

गौरतलब है कि सहारनपुर के कलेक्‍ट्रेट में स्थित मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। डेढ़ साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया था। इसके बाद शनिवार तड़के पुलिस और जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मस्जिद को ध्‍वस्‍त कर दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रात में ही लाइव आकर इस मामले को हाईकोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही। उन्‍होंने मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील।

इकरा हसन ने लगाया हाउस अरेस्‍ट का आरोप

दूसरी तरफ, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए सहारनपुर जा रही थीं पर पुलिस ने उनको देर रात से ही हाउस अरेस्‍ट कर लिया था। इकरा हसन ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि क्या जनता के मुद्दे पर अधिकारियों से मिलना अब अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को रोककर जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती।