तय हिस्से से ज्यादा मिल रहा फिर भी...शिकायत करने आई तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया
Updated on
18-08-2026 02:04 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार को मौखिक रूप से सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहा कि ऐसा लगता है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी से उसके तय हिस्से से ज्यादा पानी मिल रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे की स्थिति की जांच करने के लिए मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सी जोसेफ विजय को सुनाया
इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मौखिक रूप से सी जोसेफ विजय सरकार से कहा कि तमिलनाडु को तय हिस्से से ज्यादा कावेरी नदी का पानी मिल रहा है।
पीठ ने यह बात तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें कावेरी के पानी में अपने हिस्से को तुरंत जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि बारिश की कमी वाले साल के बावजूद उसे कर्नाटक से अपना तय हिस्सा नहीं मिल रहा है।
"9.720 के बजाय, अगर आप कुल मात्रा को जोड़ें, तो आपके पास पहले से ही उससे ज्यादा पानी है। इससे पहले भी कर्नाटक ने काफी ज्यादा पानी छोड़ा है। "सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दी बड़ी बात
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने पहले ही बहुत ज्यादा पानी छोड़ा था। बेंच ने मौखिक रूप से कहा, '...अगर आप कुल मात्रा को जोड़ें, तो आपके (तमिलनाडु) के पास पहले से ही उससे ज्यादा पानी है।'
तमिलनाडु सरकार ने ये दी थी दलील
तमिलनाडु सरकार के अनुसार, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा छोड़े जाने के लिए सुझाई गई मात्रा और कर्नाटक द्वारा असल में सप्लाई की गई मात्रा, दोनों ही उसकी जरूरतों से बहुत कम हैं। राज्य के वकील ने कहा कि राज्य सिंचाई के लिए कोई पानी सप्लाई नहीं कर सका।
तमिलनाडु सरकार के अनुसार, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा छोड़े जाने के लिए सुझाई गई मात्रा और कर्नाटक द्वारा वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा दोनों ही राज्य की जरूरतों से बहुत कम हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि सिंचाई के लिए कोई भी पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
कर्नाटक का जवाब-कावेरी में पानी की कमी
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु सरकार के जवाब में कर्नाटक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि कावेरी में पानी की भारी कमी है। कहा कि कावेरी में पानी की भारी कमी है। कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा-'तमिलनाडु को कुल 14.814 TMC पानी मिला है। 64 TMC पानी मिलना चाहिए था। अनुपात के हिसाब से 35 TMC पानी मिलना चाहिए। 20 TMC पानी का बकाया है। निर्देश यह है कि हमें हर दिन 12,000 क्यूसेक की दर से पानी मिलना चाहिए
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