रायपुर की ओर कूच कर रहे किसानों को प्रशासन ने कुम्हारी पहुंचने से पहले ही मुरमुंदा में रोक लिया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के कारण किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए प्रशासन ने दस किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए राजधानी रायपुर भेजा। हालांकि, बाकी अन्य किसान मुरमुंदा में ही डटे रहे और अपनी मांगों पर अड़े रहे।

बातचीत के प्रस्ताव पर असहमति

इससे पहले बुधवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों से संवाद किया था। प्रशासन ने कुछ किसानों को बैंक भेजकर अधिकारियों से चर्चा करने की समझाइश दी थी, ताकि समाधान निकाला जा सके। लेकिन किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेता बाबा टेक सिंह चंदेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे लंबे समय से बैंक और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब सिर्फ बातचीत और झूठे आश्वासनों का दौर खत्म होना चाहिए।

क्या है पूरा मामला और मांगें?

धमधा ब्लॉक के खपरी, परसबोड़, कुटहा, पेंड्री और खैरझीटी गांवों के किसानों ने कोरोना काल से पहले निजी बैंक आईडीबीआई बैंक की विभिन्न शाखाओं से कृषि ऋण लिया था। किसान लगातार इस ऋण को माफ करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में वर्ष 2018 के एनपीए खातों की गहन जांच, पात्र किसानों को योजना का लाभ देना तथा जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की ऋण वसूली, कुर्की और भूमि नीलामी पर पूर्ण रोक लगाना शामिल है। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।