सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दोनों चुनाव आयुक्तों (ईसी)को उन्हें निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए मिली कानूनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी टिप्पणी की। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की मिली कानूनी सुरक्षा को लेकर कहा कि यह तो संवैधानिक कोर्ट के जजों को भी प्राप्त नहीं है।