टेक सेक्टर और संसाधनों का अधिग्रहण- इसके जरिए चीनी सेना को देश के निजी तकनीकी क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, साइबर युद्ध क्षमताओं और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को युद्धकालीन जरूरतों के लिए उपयोग में लेने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

नागरिक संसाधनों का इस्तेमाल- सेना की जरूरत के हिसाब से आम नागरिकों की गाड़ियों, उपकरणों, सुविधाओं, इमारतों और उनकी अन्य संपत्तियों को जब्त या इस्तेमाल किया जा सकता है।

इनकार करने पर कार्रवाई- जो लोग या संगठन रक्षा-तैयारी से जुड़े कामों को करने से मना करते हैं या उनमें देरी करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बीजिंग के इस संशोधित कानून में खास तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय रक्षा की तैयारी में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और उभरते हुए क्षेत्रों में तैयारी की क्षमताएं विकसित की जाएं। इस ढांचे में डेटा, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री रिसर्च, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ाया गया है।

चीन का सबसे ज्यादा फोकस टेक कंपनियों पर क्यों है?

इसका बहुत साधी जवाब है डुएल टेक्नोलॉजी यानि दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी। इससे नागरिकों की टेक्नोलॉजी क्षमताएं 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' की युद्ध के समय की जरूरतों के और करीब आ जाती हैं। AI, ड्रोन, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सिस्टम समेत ज्यादातर टेक्नोलॉजी का निर्माण चीन ने दो मकसदों के साथ किया है। जरूरत के मुताबिक नागरिक इस्तेमाल के लिए और जरूरत हो तो सैन्य इस्तेमाल के लिए। इसीलिए युद्ध के समय तमाम टेक कंपनियों पर सीधे पीएलए का कब्जा हो जाएगा।

चीन के नये कानून से भारत पर क्या संभावित असर होगा?

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर भारत की रणनीतिक सोच पर भी पड़ेगा। आम नागरिकों के लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई-चेन क्षमता का तेजी से इस्तेमाल करने की क्षमता चीन को विवादित इलाकों जैसे LAC पर लंबे समय तक सैन्य दबाव बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसलिए यह बदला हुआ कानून सिर्फ सेना में लोगों की संख्या बढ़ाने के बारे में नहीं है। यह चीनी समाज, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था को युद्ध के समय के हिसाब से एक साथ लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।