एमपी सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे और सीमांत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. सरकार का मानना है कि छोटे किसानों की आर्थिक जरूरतें तात्कालिक होती हैं, इसलिए इस व्यवस्था से उन्हें जल्द से जल्द उनकी उपज का नकद भुगतान मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि उन्होंने केंद्र सरकार से 78 लाख मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने बताया है कि इस साल केंद्र मध्य प्रदेश के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है. हालांकि, इस साल एमपी में किसानों की मेहनत रंग लाई है और गेहूं के उत्पादन में पिछले सालों की तुलना में खासी वृद्धि दर्ज की गई है. इसलिए, बढ़े उत्पादन को देखते हुए मोहन यादव ने केंद्र सरकार से 78 लाख मीट्रिक टन का वर्तमान कोटा बढ़ाने की अपील की है.