मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसके तहत अब मुआवजा चार गुना तक देने का प्रावधान किया गया है. मंत्री शिवाजी पटेल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. सरकार ने किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला किया है. 2015 अधिनियम के तहत पुनः निर्धारण का प्रावधान किया गया है और अब मुआवजे का फैक्टर बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. कैबिनेट में बताया गया कि प्रदेश में 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है.

सरकार का लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का है. इंदौर में 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना से 35 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे. वहीं, छिंदवाड़ा में 128 करोड़ रुपये की नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे बड़ी कृषि भूमि सिंचित होगी.

किन परियोजनाओं पर लगी मोहर

लोक निर्माण विभाग के तहत 25,164 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर किए गए हैं. इसमें ग्रामीण सड़कें, भवन निर्माण और पुल परियोजनाएं शामिल हैं. शिक्षा क्षेत्र में भी 990 करोड़ रुपये की राशि कक्षा 6 और 9 के छात्रों के लिए दी गई है, जबकि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग के लिए 5779 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और सीएम केयर योजना शुरू की जाएगी. निजी भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा. हर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए रहने की व्यवस्था नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर की जाएगी.

इसके अलावा नारी शक्ति वंदन स्पेशल सेशन 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. अमरकंटक में नर्मदा समग्र की बैठक में विकास और अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई. जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है. शिक्षा क्षेत्र में छात्राओं की सफलता दर में 10% वृद्धि दर्ज की गई है. ओरछा में पीएम श्री सेवा की शुरुआत हुई है और भविष्य में श्री परशुराम और श्रीकृष्ण लोक के निर्माण की भी योजना है.