EC पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल..
Updated on
23-09-2026 07:31 PM
चुनाव आयोग में मतभेदों को लेकर आई अखबार की रिपोर्ट पर सियासत भड़की हुई है. विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, जेल भेजने और पांच राज्यों के चुनाव दोबारा कराने तक की मांग कर डाली. इस बीच जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा कि अखबार की रिपोर्ट से कई सवाल खड़े होते हैं. चुनाव आयोग ने जो बयान जारी किया कि मतभेद रहता है, इससे साबित होता है कि कुछ ठीक नहीं है
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है. अगर लोगों का भरोसा चुनाव से उठ गया तो फिर लोकतंत्र में रहा क्या? उन्होंने कहा कि SIR का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने से पहले ही हमें चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. हमारे लिए डिलिमिटेशन एक बड़ा मुद्दा था. यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें कमियां थीं. इसे पूरी तरह से एक दल और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था.
लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है- उमर अब्दुल्ला
मुख्यमंत्री ने कहा, ''लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है. अगर इससे भरोसा उठ गया तो लोग चुनाव में हिस्सा ही क्यों लें? इस पर चुनाव आयोग के सदस्यों और भारत सरकार को सोचना चाहिए.''
उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के बयान पर जताई सहमति
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सहमति जताते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "अगर आप किसी को वोट देने से रोक रहे हैं, जहां वोट देना उनका हक है, ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है. अब इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये हमें देखना होगा."
बता दें कि राहुल गांधी ने इस मामले पर चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो. ये देश के खिलाफ है और समय आएगा और हम आपको पकड़ेंगे.
चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में क्या कहा?
दरअसल, द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच कई मतभेद रहे. 14 बार दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतभेद दर्ज भी कराएं. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमा गया. अपनी सफाई में चुनाव आयोग ने कहा कि मतभेद लोकतंत्रा का हिस्सा होते हैं. एसआईआर को लेकर लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए.
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