नवोदय विद्यालय को लेकर तमिलनाडु सरकार के अड़ियल रुख पर सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ गया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राज्य सरकार को अपनी सोच बदलने की हिदायत दी. अदालत ने दो टूक कहा कि अगर हर राज्य केंद्र की नीतियां नकारने लगेगा तो देश का संघीय ढांचा बिखर जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हर जिले में नवोदय विद्यालय के लिए जमीन तलाशने का सख्त आदेश दिया है. राज्य सरकार ने पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लेने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.कोर्ट ने तमिलनाडु को जमीन की पहचान पूरी करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है. यह विवाद मद्रास हाई कोर्ट के 2017 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसे राज्य ने चुनौती दी थी.