कोर्ट ने 66 वर्षीय सेवानिवृत्त ब्लाक एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग आफिसर राजेश कुमार शर्मा की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें एक जुलाई 2016 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने बकाया पर 18 प्रतिशत ब्याज देने की मांग को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल ने पारित किया।

वेतनवृद्धि के लिए सेवा अवधि कर ली थी पूरी

याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनका जन्म एक जुलाई 1954 को हुआ था और उन्होंने एक जुलाई 2016 को अधिवार्षिकी आयु पूरी की। विभाग ने उन्हें 30 जून 2016 को सेवानिवृत्त मान लिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने वेतनवृद्धि के लिए आवश्यक सेवा अवधि पूरी कर ली थी और उनका आचरण संतोषजनक था। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राजेश कुमार शर्मा को 30 जून 2016 को सही तरीके से सेवानिवृत्त किया गया था, इसलिए उन्हें एक जुलाई 2016 को वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जा सकती।

तकनीकी आधार पर रोकना उचित नहीं

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया, जिसमें कहा गया था कि यदि कर्मचारी ने वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है, तो उसे अर्जित वेतनवृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि सेवानिवृत्ति के ठीक पहले की गई सेवा के आधार पर अर्जित वेतनवृद्धि को केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के तकनीकी आधार पर रोकना उचित नहीं होगा।