कोटवारों ने बेची सरकार की नायाब ज़मीन, दुर्ग कलेक्टर ने 115 एकड़ की रजिस्ट्री की रद, 29 पर गिरी गाज

Updated on 26-08-2026 09:56 PM

जिले में सेवा शर्तों के तहत कोटवारों को मिली कोटवारी भूमि के विक्रय के मामलों में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले की छह तहसीलों के 51 ग्रामों में कोटवारों द्वारा बेची गई 107 खसरों की कुल 115.71 एकड़ (46.827 हेक्टेयर) भूमि की रजिस्ट्री शून्य घोषित कराने के लिए 73 सिविल वाद दायर किए गए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के बाद कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को ऐसे मामलों की समीक्षा कर विक्रय निरस्त कराने तथा भूमि बेचने वाले कोटवारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में वर्तमान में कोटवार पद पर कार्यरत 29 कोटवारों के विरुद्ध राजस्व न्यायालयों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई शुरू कर दी गई है।

सुनवाई के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में दुर्ग तहसील के 16 ग्रामों में 13.997 हेक्टेयर, धमधा के पांच ग्रामों में 5.760 हेक्टेयर, पाटन के 17 ग्रामों में 10.73 हेक्टेयर, भिलाई-3 के तीन ग्रामों में 5.610 हेक्टेयर, बोरी के एक ग्राम में 0.280 हेक्टेयर और अहिवारा के नौ ग्रामों में 10.450 हेक्टेयर कोटवारी भूमि के विक्रय की जानकारी सामने आई है।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 183 के तहत ग्राम सेवक की सेवा भूमि में उसके हित को विक्रय, दान, बंधक या अन्य माध्यम से हस्तांतरित करने का संव्यवहार शून्य माना गया है। भविष्य में कोटवारी भूमि की बिक्री रोकने के लिए ऐसी सभी सेवा भूमियों के खसरा नंबर पंजीयन साफ्टवेयर में ब्लाक करने की कार्रवाई भी की गई है।

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