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इमरान ख़ान के गढ़ को सेना ने घेरा, पाकिस्तान क्या इस मामले में 'आग से खेल रहा है'?

Updated on 15-10-2026 12:54 PM
स्कूल बंद हो गए. इंटरनेट आंशिक रूप से ठप हो गया. सड़कें पर मालवाहक कंटेनरों से अटी पड़ी हैं. और पाकिस्तानी सेना शहर में आ रही है.

इमरान ख़ान की पार्टी के गढ़ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में आपातकाल लगा दिया गया है और उनकी पार्टी की प्रांतीय सरकार निलंबित है.

यह पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों और पाकिस्तान सरकार के बीच गतिरोध में एक और नाटकीय मोड़ है. कुछ लोगों को डर है कि इससे अस्थिरता कम होने के बजाय और बढ़ सकती है.

पाकिस्तान सरकार के अनुसार, संविधान के तहत उठाया गया यह क़दम ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत की आबादी को 'आतंकवाद के ख़तरे से सुरक्षा' देने के लिए ज़रूरी था.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने रविवार को पत्रकारों से कहा, "पीटीआई की केपीके सरकार आतंकवादियों के साथ मिलीभगत कर रही थी.
उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया और न ही कोई सबूत पेश किया, लेकिन जल्द ही ऐसा करने का वादा किया. दो दिन बाद भी उनकी ओर से कोई अपडेट नहीं आया था लेकिन पेशावर और प्रांत के ज़्यादातर हिस्सों में स्कूल फिर से खुल गए है और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं.

पुलिस ने किसी भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्पष्ट है कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई चल रही है. प्रांत में पीटीआई के ज़्यादातर नेता छिप गए हैं.

मंगलवार को पीटीआई के दर्जनों समर्थक राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी के गृह नगर ख़ैबर ज़िले के बारा में सड़कों पर उतर आए. इलाक़े में आंसू गैस के गोले दागे जाने की भी ख़बरें आईं.

मार्च शुरू होने से पहले ही दमनकारी कार्रवाई हुई थी. इमरान ख़ान की तीन बहनों को सितंबर में गिरफ़्तार किया गया था, उन पर अन्य आरोपों के साथ-साथ समर्थकों को जुटाने का भी आरोप लगाया गया था. तब से वे हिरासत में हैं.

पिछले एक साल में ख़ान को उनके परिवार या वकीलों ने मुश्किल से ही देखा है. उनकी दो बहनों ने उन्हें अगस्त में देखा था, एक ने जेल में और दूसरी ने तब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताए जाने के बाद अस्पताल में उनकी जांच की जा रही थी.

इसके बाद इमरान ख़ान को फिर से जेल भेज दिया गया, जहाँ उन्हें तीन साल से अधिक समय से रखा गया है.

उन्हें डर है कि पाकिस्तान भर में इन शक्तियों का और अधिक दुरुपयोग किया जा सकता है.

शेख़ का तर्क है कि उग्रवाद से निपटने के लिए अधिक सक्रिय सैन्य अभियानों के प्रयास अपने साथ कई ख़तरे भी ला सकते हैं.

उन्होंने कहा, "अगर सेना ये अभियान चलाने जा रही है, तो उसे जानमाल की नुकसान के लिए तैयार रहना होगा. अगर यह नुकसान ज़्यादा होता है, तो इससे सैन्य संस्था के भीतर सवाल उठ सकते हैं.''

सैन्य तख्तापलट के अपने इतिहास के साथ, पाकिस्तान के अतीत में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां प्रांत या राष्ट्रीय स्तर पर चुनी हुई सरकारों को हटाने के नतीजे प्रतिकूल रहे हैं.

नूर का कहना है, "ऐसा नहीं है कि पीएमएल-एन (केंद्र में सत्तारुढ़ पार्टी) के वरिष्ठ लोगों को यह एहसास नहीं है कि इनमें से कुछ चीज़ें भविष्य में उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं. हर कोई समझता है कि यह एक भयानक दुर्घटना है, लेकिन किसी तरह आप इसे रोक नहीं सकते."



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